बी. सुदर्शन रेड्डी यांना दलित पॅन्थरचा पाठिंबा!

बी. सुदर्शन रेड्डी

कोण आहेत बी. सुदर्शन रेड्डी?
२०११ मध्ये निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती रेड्डी हे उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक लढवणारे पहिले माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. १९७९ मध्ये, भारताचे माजी सरन्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला यांची विविध पक्षांच्या एकमताने उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाली. १९८४ मध्ये ते काही काळासाठी कार्यवाहक राष्ट्रपती होते. १९८२ मध्ये, माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक लढवली आणि ज्ञानी झैल सिंग यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला.

डॅशिंग व्यक्ती :

सर्वोच्च न्यायालयात पाच वर्षांच्या कार्यकाळात, न्यायमूर्ती रेड्डी यांनी अनेक संवैधानिक खटल्यांची सुनावणी केली. त्यांचा सर्वात महत्त्वाचा निकाल २०११ मध्ये प्रसिद्ध नंदिनी सुंदर विरुद्ध छत्तीसगड राज्य हा होता ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सलवा जुडूम मिलिशियावर बंदी घातली होती आणि नक्षलवादी बंडखोरीचा मुकाबला करण्यासाठी आदिवासी तरुणांना विशेष पोलिस अधिकारी म्हणून वापरण्याची प्रथा बंद करण्याचे निर्देश दिले होते.

“आपण, एक राष्ट्र म्हणून, संविधानाच्या चारही कोपऱ्यांमध्ये, त्याच्या ध्येयांमध्ये आणि मूल्यांमध्ये आपले व्यवहार करण्यासाठी एक सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून स्वतःची स्थापना केली. लोकशाही सहभागाचे फायदे आपल्याला - आपल्या सर्वांना - मिळावेत अशी अपेक्षा आहे जेणेकरून आपण आपल्या वारशाला आणि सामूहिक प्रतिभेला साजेसे राष्ट्रांच्या संघात आपले योग्य स्थान मिळवू शकू. परिणामी, आपण संविधानवादाची शिस्त आणि कठोरता देखील पाळली पाहिजे, ज्याचा सार म्हणजे सत्तेची जबाबदारी, ज्याद्वारे राज्याच्या कोणत्याही अवयवाला आणि त्याच्या एजंट्सना देण्यात आलेल्या लोकांची शक्ती केवळ संवैधानिक मूल्ये आणि दृष्टिकोनाच्या प्रचारासाठी वापरली जाऊ शकते,” असे त्यांनी ऐतिहासिक निर्णयात लिहिले.

 

भ्रष्टाचारास विरोध: 

२०११ मध्ये, न्यायमूर्ती रेड्डी हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या खंडपीठाचे सदस्य होते ज्यांनी परदेशी बँकांमध्ये लपवून ठेवलेले पैसे "शुद्ध आणि साध्या चोरीचे उत्पन्न" म्हणून घोषित केले होते आणि जगभरातील कर आश्रयस्थानांमध्ये "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतून लुटलेल्या प्रचंड रकमा" ठेवलेल्या भारतीयांच्या सरकारच्या चौकशीची सार्वजनिक हितासाठी सामान्य चौकशी करण्यापासून केंद्राला रोखण्याचे आव्हान दिले होते.

कार्यकारणी:

मार्च २०१३ मध्ये निवृत्तीनंतर त्यांना गोव्याचे पहिले लोकायुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आले, परंतु त्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे अवघ्या सात महिन्यांत राजीनामा दिला. २०२२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कर्नाटकातील खाणकामांना व्यापक पर्यावरणीय योजनेचे पालन करावे यासाठी "पर्यवेक्षण अधिकारी" म्हणून नियुक्त केले, जो बल्लारी, चित्रदुर्ग आणि तुमाकुरु सारख्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खाणकामामुळे प्रभावित झालेल्या जमिनी पुनर्संचयित करण्याचा प्रकल्प आहे.

शिव-फुले-शाहू-आंबेडकर-बसवराज यांना अनुसरून निष्पक्ष वादी भूमिका पुरोगामी भूमिका:

त्यांच्या गृहराज्य तेलंगणामध्ये, सामाजिक न्यायाच्या कारणांसाठी न्यायमूर्ती रेड्डी यांची अनेकदा मागणी केली जात होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला, त्यांनी ए रेवंत रेड्डी सरकारने राज्य जाती सर्वेक्षणाच्या निकालांचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र तज्ञ कार्यगटाचे नेतृत्व केले. समितीने जुलैमध्ये मुख्यमंत्र्यांना ३०० पानांचा अहवाल सादर केला. यामुळे त्यांना काँग्रेस मंत्र्यांशी, प्रामुख्याने उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमारका मल्लू आणि वरिष्ठ मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी आणि पोन्नम प्रभाकर यांच्याशी जवळीक साधली. या अहवालातून राज्यातील जातीच्या गतिशीलतेबद्दल अमूल्य माहिती मिळाल्याचे सरकारला आढळून आल्यानंतर, राज्य काँग्रेस नेत्यांना खात्री पटली की पक्षाने माजी न्यायाधीशांसाठी मोठी भूमिका शोधली पाहिजे. त्यांना कोणतेही वैचारिक बंधन नसलेले राजकीयदृष्ट्या तटस्थ व्यक्ती म्हणून पाहिले जात असल्याने, उपराष्ट्रपती पदासाठी त्यांची निवड सर्वोच्च मानली जात होती, असे एका सूत्राने सांगितले.

तेलंगणा सरकारच्या कार्यगटाचा भाग असलेले लेखक आणि माजी राजकीय शास्त्र प्राध्यापक कांचा इलैया शेफर्ड म्हणाले की, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायमूर्ती रेड्डी यांची उत्सुकता त्यांना उपराष्ट्रपतीपदासाठी योग्य उमेदवार बनवते. "आम्ही जात सर्वेक्षण समितीमध्ये जवळजवळ दोन महिने काम केले, ज्याचे ते प्रमुख होते. ते आपल्या कामाशी वचनबद्ध व्यक्ती म्हणून दिसतात. ते मिलनसार आहेत आणि सर्वांना सोबत घेऊन जातात. आम्ही अहवालात जे काही लिहिले आहे त्यावर आम्ही चर्चा केली. अहवाल अंतिम करण्यापूर्वी फार कमी मतभेद होईपर्यंत आम्ही गोष्टींवर काम केले. मला समजले की ते सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्याबद्दल खूप उत्साही होते आणि ते जात सर्वेक्षणाच्या बाजूने होते. ते खूप संघटित आहेत आणि सर्वकाही सुलभ करतात. जेव्हा मी त्यांना एक तरुण वकील म्हणून ओळखत होतो, तेव्हा ते जयप्रकाश नारायण यांचे खूप मोठे चाहते आणि अनुयायी होते. त्यावेळी ते समाजवादी पार्श्वभूमीतून उदयास आले होते. ते गरिबांचे वकील होते आणि त्यांच्यासाठी खूप उभे राहिले," शेफर्ड म्हणाले.