प्रकाश आंबेडकरांची सामाजिक अभियांत्रिकी

सामाजिक बदल व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि समाजाच्या भविष्यातील विकासाचे आणि वर्तनाचे नियमन करण्यासाठी केंद्रीकृत नियोजनाचा वापर.
"देशातील खुले अर्थशास्त्र आणि सामाजिक अभियांत्रिकीचे अद्वितीय मिश्रण..

 सर्व सामाजिक अभियांत्रिकी तंत्रे मानवी निर्णय घेण्यातील कमकुवतपणावर आधारित असतात ज्यांना संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह म्हणतात.

राजकीय 
सामाजिक अभियांत्रिकी हा एक शब्द आहे जो मोठ्या प्रमाणात विशिष्ट दृष्टिकोन आणि सामाजिक वर्तनांवर प्रभाव पाडण्याच्या प्रयत्नांना सूचित करण्यासाठी वापरला जातो. हे बहुतेकदा सरकारे करतात, परंतु लक्ष्यित लोकसंख्येमध्ये इच्छित वैशिष्ट्ये निर्माण करण्यासाठी मास मीडिया, शैक्षणिक संस्था किंवा खाजगी गटांद्वारे देखील केले जाऊ शकते.

माहिती तंत्रज्ञान 

सामाजिक अभियांत्रिकीचे एक उदाहरण म्हणजे एखादी व्यक्ती इमारतीत जाते आणि कंपनीच्या बुलेटिनमध्ये अधिकृत दिसणारी घोषणा पोस्ट करते ज्यामध्ये असे म्हटले जाते की मदत केंद्राचा नंबर बदलला आहे. म्हणून, जेव्हा कर्मचारी मदतीसाठी कॉल करतात तेव्हा ती व्यक्ती त्यांना त्यांचे पासवर्ड आणि आयडी विचारते ज्यामुळे कंपनीची खाजगी माहिती ऍक्सेस करण्याची क्षमता मिळते. सामाजिक अभियांत्रिकीचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे हॅकर सोशल नेटवर्किंग साइटवर लक्ष्याशी संपर्क साधतो आणि लक्ष्याशी संभाषण सुरू करतो. हळूहळू हॅकर लक्ष्याचा विश्वास मिळवतो आणि नंतर त्या विश्वासाचा वापर पासवर्ड किंवा बँक खात्याच्या तपशीलांसारख्या संवेदनशील माहितीमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी करतो.

डच उद्योगपती जे.सी. व्हॅन मार्केन (एनएल) यांनी १८९४ मध्ये एका निबंधात सोशल इंजेनिअर्स ("सोशल इंजिनिअर्स") हा शब्द वापरला. आधुनिक नियोक्त्यांना मानवी आव्हानांना (सामग्री, यंत्रे, प्रक्रिया) तोंड देण्यासाठी तांत्रिक कौशल्याची (पारंपारिक अभियंते) आवश्यकता असते तशीच मानवी आव्हानांना हाताळण्यासाठी तज्ञांच्या मदतीची आवश्यकता असते असा त्यांचा विचार होता. १८९९ मध्ये "सोशल इंजिनिअरिंग" हे एका लहान जर्नलचे शीर्षक होते (१९०० पासून "सोशल सर्व्हिस" असे नाव देण्यात आले), आणि १९०९ मध्ये ते जर्नलचे माजी संपादक विल्यम एच. टोलमन (१९१० मध्ये फ्रेंचमध्ये भाषांतरित) यांच्या पुस्तकाचे शीर्षक होते. १९११ च्या अमेरिकेतील "कार्यक्षमतेच्या क्रेझ" दरम्यान प्रकाशित झालेल्या सोशल गॉस्पेल समाजशास्त्रज्ञ एडविन एल. अर्प यांच्या "द सोशल इंजिनिअर" या पुस्तकासह, या शब्दाचा एक नवीन वापर सुरू झाला जो तेव्हापासून मानक बनला आहे: "सोशल इंजिनिअरिंग" हा शब्द सामाजिक संबंधांना "यंत्रसामग्री" म्हणून मानण्याच्या दृष्टिकोनाचा संदर्भ घेऊ लागला, ज्याला तांत्रिक अभियंत्याच्या पद्धतीने हाताळले जावे.

१९२० च्या दशकात, सोव्हिएत युनियन सरकारने सोव्हिएत नागरिकांच्या वर्तनात आणि आदर्शांमध्ये मूलभूत बदल करण्यासाठी, रशियन साम्राज्याच्या जुन्या सामाजिक चौकटींना नवीन सोव्हिएत संस्कृतीने बदलण्यासाठी आणि नवीन सोव्हिएत माणूस विकसित करण्यासाठी मोहीम सुरू केली. कमिसार सामाजिक अभियांत्रिकीचे एजंट बनले.

भारतात, २००५ नंतर वेगवेगळ्या जातींना एकत्र करण्यासाठी बिहार राज्याने मोठ्या प्रमाणात सामाजिक अभियांत्रिकी केल्याचे म्हटले जाते. 

त्यांच्या राजकीय शास्त्र पुस्तक, द ओपन सोसायटी अँड इट्स एनीमीज, खंड १, द स्पेल ऑफ प्लेटो (१९४५) मध्ये, कार्ल पॉपर यांनी 'ज्याला ते "पीसमील सोशल इंजिनिअरिंग" म्हणतात त्या तत्त्वांमध्ये आणि युटोपियन सोशल इंजिनिअरिंगमध्ये फरक केला.  

सामाजिक तंत्रज्ञान, कारण ते सामाजिक वर्तन किंवा परस्परसंवादांशी संबंधित तंत्रज्ञान आहेत, त्यामुळे तत्वज्ञानींमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. व्लादिस्लाव ए. लेक्टोर्स्की यांनी त्यांच्या जर्नलमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, "रशियन तत्वज्ञानी व्हायचेस्लाव स्टेपिन आधुनिक युरोपीय सभ्यतेला "टेक्नोजेनिक" म्हणतात. सुरुवातीला, याचा अर्थ नैसर्गिक घटनांच्या नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञानाचा पाठलाग करणे असा होता. नंतर सामाजिक प्रक्रियांच्या नियंत्रणासाठी सामाजिक तंत्रज्ञानासाठी प्रकल्प मांडले जाऊ लागले. या संकल्पनेवर आधारित, "जबरदस्तीने एकत्रित करणे" किंवा वांशिक गटांचे हद्दपार करणे यासारखे सामाजिक तंत्रज्ञानाचे मानवावर होणारे परिणाम ओळखले जातात कारण व्लादिस्लावच्या मते, सामाजिक तंत्रज्ञान व्यक्तीची गंभीर चिंतन करण्याची क्षमता कमी करते, जरी ते "माणसाच्या सर्जनशील क्षमता विकसित करण्यासाठी, त्याच्या स्वातंत्र्याचे क्षेत्र आणि त्याच्या सामाजिक आणि परस्पर संबंधांचा विस्तार करण्यासाठी वापरली जाणारी एक वेगळी शक्यता सादर करते." 

तसेच, सामाजिक तंत्रज्ञान मानवी हक्कांना संभाव्य धोके देखील निर्माण करते. या चिंता या कल्पनेवर आधारित आहेत की मानव त्यांच्या वातावरणाचे उत्पादन आहेत. "सामाजिक तंत्रज्ञान असे गृहीत धरते की मानवी 'वर्तन'चे सामाजिक किंवा 'पद्धतशीर' निर्धारक अशा प्रकारे जाणून घेणे शक्य आहे ज्यामुळे त्यांना हाताळता आणि नियंत्रित करता येते." तंत्रज्ञान काही सामाजिक शक्तींवर देखील मात करू शकते.

बीबीसी वरून

'हे सोशल इंजिनिअरिंग, पण त्याचबरोबर विचारांचा परीघ वाढवण्याचा प्रयत्न'

"आमचं हिंदुत्व जे आहे ते नुसतं शेंडी-जानव्याचं हिंदुत्व नाही आहे. नुसती घंटा वाजवली म्हणजे हिंदू झालो असं नाही," असं आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या लिखाणाला उधृत करू म्हणणारे उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या अस्तित्वाची लढाई लढतांना काही नव सोशल इंजिनिअरिंगही करु पाहत आहेत का?

महाराष्ट्रात गेली किमान तीन दशकं राजकारण हे काँग्रेस (आणि नंतर त्यांच्यातून फुटून निर्माण झालेली 'राष्ट्रवादी') विरुद्ध शिवसेना-भाजपा युती असंच फिरतं आहे.

या रचनेतूनच लोकसभा-विधानसभेपासून अगदी गावपातळीपर्यंत समीकरणं बनली आणि घट्ट झाली. महाराष्ट्रातल्या राजकारणातल्या जातीय समीकरणांनाही याच रचनेनं घट्ट केलं.

2014 नंतर परिस्थिती बदलत गेली. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष बनला. युतीतही गडबड सुरु झाली. 2019 मध्ये उद्धव यांनी कॉंग्रेस-राष्ट्र्वादीसोबत 'महाविकास आघाडी' केल्यावर तर सगळीच समीकरणं उलटी झाली.

सध्याच्या राजकारणात शिवसेना या समूहाच्या जवळ जातांना पहायला मिळते आहे. सुषमा अंधारेंचं शिवसेनेत येणं हे त्याच अंगानं पाहिलं जातं आहे. रिपब्लिकन नेते आणि लेखन अर्जुन डांगळे यांच्या मते सध्या जे हिंदुत्वाचं राजकारण सुरू आहे त्यामुळेच दिसतं आहे.

"भाजपाचं हिंदुत्व आणि शिवसेनेचं हिंदुत्व हे वेगळं आहे. सेनेचं हिंदुत्व हे बहुजनवादाकडे झुकणारं आहे. त्यामुळे सुषमा अंधारेंसारखा मोठा बहुजनवर्ग हा त्यांच्याकडे आकर्षिला जातो आहे. साहित्यिक, पुरोगामी यांच्यातल्याही अनेकांचा ओढा हा उद्धव यांच्या शिवसेनेकडे आहे. हे सोशल इंजिनिअरिंग आहेच, पण त्याचबरोबर शिवसेनेनं त्यांच्या विचाराची व्यापकता, परीघ जो वाढवला आहे, त्याला प्रतिसाद मिळतो आहे," डांगळे म्हणतात.

डफली बजाओ' आंदोलन 2020

अलीकडे 12 ऑगस्टला आंबेडकरांनी राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरु करण्यासाठी 'डफली बजाओ' आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनात नागपूरच्या मध्यवर्ती बस स्थानक चौकात आंबेडकरांनी स्वत: 'डफली' हातात घेत सरकारला जागं करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यांतर्गत वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने सर्वसामान्यांचे मोठे हाल होत आहेत. सोबतच यावर पोट असेलेले ड्रायव्हर, कंडक्टर, क्लीनर म्हणून रोजगार असलेल्या हजारो लोकांच्या कुटुंबांची वाताहत होत आहे. सोबतच महापालिका क्षेत्रातील शहर वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने शहरी गरीब वर्गाला दळणवळणासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. 15 ऑगस्टला सरकारने जिल्ह्यांतर्गत वाहतूक पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेत त्याची काही प्रमाणात यशस्वी फलश्रुतीही केली. सोबतच पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसारख्या शहरांतील शहर बस वाहतूकही लवकरच सुरु करण्याचे निर्णय झाले आहेत. अशा आंदोलनातून हे प्रश्न 'पुश अप' होण्यास मोठी मदत होते

lockdown time Prakash Ambedkar Dafali Bajao Movement

***********************************----------------------

सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून अठरापगड जातींना एकत्र बांधत, अकोला जिल्ह्यात सत्तेचा सोपान चढण्याचा यशस्वी प्रयत्न अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी केला. त्या प्रयोगाची चर्चा पुढे महाराष्ट्रात ‘अकोला पॅटर्न’ या नावानं झाली. ‘अकोला पॅटर्न’ने १९९० ते २००४ पर्यंत सुवर्णकाळ अनुभवला. ‘भारिप-बहुजन महासंघ’ या नावाने यशस्वी झालेल्या ‘अकोला पॅटर्न’ला पुढील काळात भव्यदिव असे यश मिळाले नसले तरी, विधानसभेत प्रतिनिधित्व अन् स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर भारिप-बमसंचा झेंडा कायम राहिला. अनेक ठिकाणी सत्तेची समीकरणे बदलविण्याची अन् बिघडविण्याची ताकद ‘अकोला पॅटर्न’ने निर्माण केली. त्याच सामाजिक अभियांत्रिकीच्या कक्षा रुंदावत, आता अ‍ॅड. आंबेडकरांनी धनगर समाजाला साद घातली आहे.धनगर समाजाने कॉँग्रेस व भाजपकडे आरक्षणाची मागणी केली; पण दोन्ही पक्षांनी समाजाला न्याय दिला नाही. त्यामुळे आता या समाजाला सोबत घेत, आलुतेदार -बलुतेदारांना एकत्र करून शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांची चळवळ बळकट करून सत्ता हस्तगत करण्याची अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांची योजना दिसते. त्यासाठी २० मे रोजी पंढरपुरात ‘सत्ता संपादन निर्धार मेळावा’चे आयोजन अ‍ॅड. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले आहे.गेल्या वर्ष-दोन वर्षाच्या कालावधीत भारिप-बमसंने ‘ओबीसी पर्व’च्या माध्यमातून ओबीसींना एकत्र बांधण्याचा प्रयत्न केला . आता त्याला धनगर समाजाची जोड मिळाली आहे. अ‍ॅड. आंबेडकरांनी यापूर्वी अनेक निवडणुकांमध्ये उमेदवार ठरविताना सर्वच जाती-धर्मांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला. परंपरागत व्होट बँकेला त्यामुळे आणखी बळ मिळाल्याने ओबीसीमधील अनेकांना आमदारकीची ऊब मिळाली. त्यामध्ये धनगर समाजाचे हरिदास भदे यांचाही समावेश होतो.धनगर समाज न्याय्य हक्कांपासून वंचित राहिला आहे. कॉँग्रेस व भारतीय जनता पक्षाने आश्वासने दिली; पण त्यांची अंमलबजावणी केली नाही. सत्तेवर येताच १५ दिवसात धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केलेल्या भाजपा नेत्यांनी आता समाजबांधवांचा भावनिक छळ सुरू केला आहे. सरकारला धडा शिकवण्याची वेळ आली असून, सरकारविरोधात आरपारची लढाई करायची आहे. व्यवस्था परिवर्तन, नवनिर्मिती व क्रांतीच्या नव्या लढाईला आता तोंड फोडा, धनगर समाज आता ‘मागतकर्ती’ नसून ‘राज्यकर्ती’ होण्यासाठी ही लढाई आहे, असा संदेश सध्या राज्यभर दिला जात आहे.सध्या निवडणुकांचे वारे वेगाने वाहत असून, अ‍ॅड. आंबेडकरांनी सामाजिक अभियांत्रिकीच्या कक्षा वाढविताना, धनगर समाजाने आता सत्तेत सहभागाच्या दिशेने वाटचाल करावी, असा नारा दिला आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अ‍ॅड. आंबेडकरांनी यापूर्वीच त्यांची भूमिका स्पष्ट केली असल्याने, शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या मेळाव्याच्या निमित्ताने नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. पंढरपूर येथे होणा-या या मेळाव्याचे पडसाद राज्यभर उमटणार असल्याने समाजाच्या भरवशावर राजकारण करणाºयांनाही नव्याने भूमिका घ्यावी लागणार असल्याचे चित्र उभे करण्यात भारिप-बमसंचे नेते सध्या तरी यशस्वी झाले आहेत, यात शंका नाही!