राज्यातील आमदार आणि खासदार यांना शासकीय कार्यालयांमध्ये सन्मानाची आणि सौजन्याची वागणूक मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने गुरुवार, २१ नोव्हेंबर रोजी एक नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या जीआरमध्ये अधिकाऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या असून, लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानाचे पालन न केल्यास कारवाईचे संकेत आहेत The state government has on Thursday, November 21, issued a new Governance Decision (GR) to ensure that MLAs and MPs in the state are treated with dignity and courtesy in government offices. In this GR, some important guidelines have been given for the officers and there are indications of action if they do not comply with the respect of the people's representatives..

 राज्यातील आमदार आणि खासदार यांना शासकीय कार्यालयांमध्ये सन्मानाची आणि सौजन्याची वागणूक मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने गुरुवार, २१ नोव्हेंबर रोजी एक नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या जीआरमध्ये अधिकाऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या असून, लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानाचे पालन न केल्यास कारवाईचे संकेत आहेत.

राज्यातील आमदार आणि खासदार यांना शासकीय कार्यालयांमध्ये सन्मानाची आणि सौजन्याची वागणूक मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने गुरुवार, २१ नोव्हेंबर रोजी एक नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या जीआरमध्ये अधिकाऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या असून, लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानाचे पालन न केल्यास कारवाईचे संकेत आहेत.

उभे राहून अभिवादन करणे बंधनकारक

नवीन नियमावलीनुसार, जेव्हा एखादे विधानमंडळ किंवा संसद सदस्य शासकीय कार्यालयात भेटीसाठी येतात, तेव्हा संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांना आदराची वागणूक देणे अपेक्षित आहे. इतकेच नाही, तर ते आल्यावर आणि परत जाताना अधिकाऱ्यांनी आपल्या जागेवरून उभे राहून त्यांना अभिवादन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तसेच, आमदार किंवा खासदारांशी मोबाईलवर बोलतानाही आदरयुक्त भाषा आणि शिष्टाचाराचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकून घेऊन त्यांना त्वरित मदत करणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य असेल, असेही या जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महिन्यातील दोन गुरुवार राखीव वेळ

आमदार आणि खासदारांच्या भेटीसाठी आणि त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी एक निश्चित वेळ ठरवून देण्यात आली आहे. दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तासांची वेळ त्यांच्यासाठी राखीव ठेवून ती पूर्वप्रसिद्ध करण्याच्या सूचना सर्व विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.

शासकीय कार्यक्रमांचे निमंत्रण आणि प्रोटोकॉल

कोणत्याही शासकीय कार्यक्रमाच्यानिमंत्रण पत्रिकेत लोकप्रतिनिधींची नावे प्रोटोकॉलनुसार आणि अचूक छापणे आवश्यक आहे. स्थानिक, राज्यस्तरीय कार्यक्रमांसाठी त्या जिल्ह्यातील सर्व मंत्री, पालकमंत्री, स्थानिक आमदार, खासदार, महापौर जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सरपंच यांना सन्मानाने आमंत्रित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी याची खात्री केल्यानंतरच पत्रिका छापण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

#maharashtragoverment #newsrules