भूषण गवई यांना न मिळालेला मान हा अस्पृश्यतेचा प्रकार होता हे त्यांना समजले, तरी त्यांनी Sub category आणि creamy layer का लावले.

भूषण गवई  कोण?

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असलेले भूषण गवई 52वे सरन्यायाधीश CJI [Chief Justice Of India ]चीफ जस्टीस असे म्हणतात. त्यांना इंग्रजी मध्ये बी आर गवई म्हणतात. त्यांचे वडील 1998ला रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार होते, तसेच ते राज्यपाल देखील होते आणि ते गवई गटाचे अध्यक्ष देखील होते त्यांचे भाऊ राजेंद्र गवई आहेत.

कार्यकाळ :

गवई यांनी बारमध्ये काम केले. राजा एस. भोसले, माजी महाधिवक्ता आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश. त्यांनी १९८७ ते १९९० पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकिली केली. १९९० नंतर, त्यांनी प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर वकिली केली. त्यांनी संवैधानिक कायदा आणि प्रशासकीय कायद्याचाही सराव केला.

गवई हे नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील होते. ते SICOM, DCVL इत्यादी विविध स्वायत्त संस्था आणि महामंडळे आणि विदर्भातील विविध नगरपरिषदांसाठी नियमितपणे उपस्थित राहिले. ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर, १७ जानेवारी २००० रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील आणि सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांना उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमचे न्यायाधीश झाले. १४ वर्षे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर, २४ मे २०१९ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली, हे पद त्यांनी १३ मे २०२५ पर्यंत भूषवले

.

 घटनापीठात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. बी. आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीशचंद्र मिश्रा यांचा समावेश होता.

2006 मध्ये पंजाब सरकारने एक कायदा संमत केला होता. त्यानुसार अनुसूचित जातींमधील दोन जातींना पहिलं प्राधान्य देण्यात यावं असं त्यात म्हटलं होतं.पंजाब आणि हरियाणा कोर्टाने अनुसूचित जातींमधल्या अर्ध्या जागांवर आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सरकारने हा कायदा आणला होता.सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा म्हणाले की, 'अनुसूचित जाती' हा काही एकसंध वर्ग नाही. त्यामुळे योग्य माहितीच्या आधारे या वर्गाचं उपवर्गीकरण करता येऊ शकतं.इतर न्यायमूर्तींनी आपला निर्णय दिल्यावर न्या. बेला त्रिवेदी या निर्णयाच्या विरोधात होत्या. त्यांच्या मते, आरक्षणासाठी असं वर्गीकरण शक्य नाही.एससी आणि एसटी समुदायासाठी सुद्धा क्रिमी लेयर आणि नॉन क्रिमी लेयर हे प्रवर्ग आणता येऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हा निर्णय देताना कोर्टाने सांगितलं की, उपवर्गीकरण केल्यावर उपवर्गाला 100% टक्के आरक्षण देता येणार नाही.

सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दोन महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं. पहिलं म्हणजे आरक्षण दिलेल्या वर्गाचं उपवर्गीकरण करावं की नाही? दुसरं म्हणजे ई. व्ही. चिनय्या वि. आंध्र प्रदेश (2005) या केसचा निर्णय किती योग्य आहे?या निर्णयानुसार राज्यघटनेच्या कलम 341 अंतर्गत अनुसूचित जाती हा एकसंध समुदाय असून त्याचं उपवर्गीकरण करणं शक्य नाही, असा निर्वाळा देण्यात आला होता.यावर्षी 8 फेब्रुवारीला या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर कोर्टाने निर्णय राखीव ठेवला होता.हा निर्णय देताना कोर्टाने सांगितलं की, आजच्या निर्णयामुळे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होणार नाही.तसंच, उपवर्गीकरण केल्यामुळे कलम 341(2) या कलमाचं उल्लंघन होणार नाही.सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, "ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्य पुरावे असं प्रमाण देतात की, अनुसूचित वर्ग हा सामाजिकदृष्ट्या विविधता असलेला वर्ग आहे. त्यामुळे सरकार राज्यघटनेच्या कलम 15 (4) आणि कलम 16 (6) अंतर्गत उपवर्गीकरण करू शकते."

कलम 341(2): कलम ३४१(१) अंतर्गत, भारताचे राष्ट्रपती कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात काही गटांना अनुसूचित जाती म्हणून अधिकृतपणे नियुक्त करू शकतात.

कलम ३४१ २ काय आहे?

(२) संसद कायद्याद्वारे खंड (१) अंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेत निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जातींच्या यादीत कोणत्याही जाती, वंश किंवा जमातीचा किंवा कोणत्याही जाती, वंश किंवा जमातीमधील एखाद्या गटाचा किंवा गटाचा समावेश करू शकते किंवा वगळू शकते, परंतु वर सांगितल्याप्रमाणे वगळता, सदर खंडाखाली जारी केलेल्या अधिसूचनेत त्यानंतरच्या कोणत्याही ... द्वारे बदल केला जाणार नाही.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी त्यांच्या निर्णयात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग नाही.

1. न्यायाधीशांनी त्यांच्या आदेशात लिहिलं की, आता अनुसूचित जातींमध्ये येणाऱ्या दोन जातींचं उदाहरण बघितलं तर लक्षात येईल की नालेसफाई करणारे लोक विणकरांपेक्षा जास्त मागास आहेत. दोन्ही जाती एकाच प्रवर्गात येत असूनही एका जातीला अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागतो तर एका जातीला वेगळी वागणूक मिळते.
2. उपवर्गीकरणाचा निर्णय राजकीय फायद्यासाठी नसून आकडेवारीवर आधारित असेल, असेही ते म्हणाले. सरकारला हे दाखवावं लागेल की काही जातींना फक्त सामाजिक मागासलेपणामुळे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळत नाही. उप-वर्गीकरणावर न्यायालयीन पुनर्विचार देखील होऊ शकतो.

क्रिमी लेयर 

आंबेडकरांच्या संविधानानुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणात कोणताही क्रिमी लेयर असू शकत नाही आणि म्हणून तो लागू केला जाणार नाही. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला कारण अनुसूचित जाती आणि जमातींशी आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर भेदभाव केला जात नाही.

अनुसूचित जाती (SC) श्रेणीसाठी नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) संकल्पना फक्त इतर मागासवर्गीय (OBC) श्रेणीमध्ये वापरली जाते.